जैसा की आप सभी जानते है की किसानों को अपने खेत और अपनी फसलों के खराब हो जाने की अधिक चिंता रहती है. वहीं किसानों की इस परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिस योजना के तहत किसानों को आर्थिक रुप से किसानों की मदद की जाएगी और साथ ही उनके खेत के चारों तरफ बाड़ भी लगाई जाएगी. जिससे किसानों के खेत में कोई भी आवारा पशु घुस न पाये औऱ किसानों के खेत और फसलें सुरक्षित रहें.
राजस्थान तारबंदी योजना 2023
राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिस योजना के तहत किसान आसानी से अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगा सकते है. जानकारी के लिए आपको बता दें की राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए एक खास तरह की योजना तारबंदी योजना लेकर आई है.
इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए आर्थिक और वित्तीय रुप से सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही इस योजना के द्वारा किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए कंटीले तारो का उपयोग कर किसान अपने-अपने खेतों की रक्षा कर सकते है व साथ ही आवारा और जंगली जानवरों से भी अपने खेतों ओर फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं.
क्या है तारबंदी योजना
तारबंदी योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ राजस्थान के किसानों के लिए है, जिसमें सरकार के द्वारा किसानों को ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर लंबाई के लिए सब्सिडी दी जाती है औऱ साथ ही इस योजना के द्वारा किसानों के लिए 8 करोड़ रुपये की आर्थिक और वित्तीय रुप से सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है.
क्या है इस योजना की पात्रता
इस योजना के लिए किसानों का राजस्थान का रहवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि किसानों के पास होनी चाहिए. किसान के पास उसका अपना बैंक अकांउट होना चाहिए. सबसे जरुरी बात तो ये है की अगर किसान पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रहें हैं तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे.
क्या है इस योजना के मुख्य दस्तावेज–
- आधार कार्ड
- स्थाई प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- जमीन की जमाबंदी
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक डिटेल्स
क्या है तारबंदी योजना के लाभ–
तारबंदी योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाकर अपने खेतों और फसलों की रक्षा आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत कटिले तारो की लागत का 50 प्रतिशत गहलोत सरकार के द्वारा खर्च किया जायेगा और शेष बचा 50 प्रतिशत किसान का ही होगा.
आपको बता दें की इसमें गहलोत सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा 40 हजार रुपये तक खर्च किये जाएंगे. वहीं इस योजना का फायदा राज्य के द्वारा सीमांत किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा. किसानों को ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर तक की बाड़ लगाने की सब्सिडी दी जायेगी. इसके साथ ही किसानों को कम से कम 3 लाख 96 हजार तक की राशि किसानों को दी जाएगी.