प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण: egramswaraj.gov.in PM Swamitva Yojana पात्रता एवं लाभ:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए अब एक और योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023. इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कामों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. दोस्तों इस योजना के तहत ग्रामीणों को कई तरह से फायदे मिलेंगे. जैसा की आप सभी जानते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे है इसके मद्देनज़र वह हर वक़्त किसी न किसी योजना को लाकर देश की भलाई के लिए सोचते रहते है.
अभी उन्होंने इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 को लाकर ग्रामीणों को जागरूक करने की ठान ली है ताकि वह अपने सारे काम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर ले और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी हर योजना का लाभ आसानी से ले सके, डिजिटली सब लोगो तक सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच जाती है. हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से, आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते है? क्या होगी इसकी पात्रता?, उद्देश्य, आदि इन सब के बारे में आप सम्पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल के माध्यम से ले सकते है, इसके लिए आपको यह पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023
इस PM स्वामित्व योजना 2023 के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भू मालिकों को सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है. इस कार्ड को देने के लिए सरकार द्वारा देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसडी का एमएस कर एक लिंक भेजा जायेगा. इस लिंक के माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है. वही इसके साथ ही सरकार इस कार्ड का धारको को फिजिकल वितरण भी करेगी. इस योजना से ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा.
गावं के लोग इस कार्ड के माध्यम से बैंक से लोन आसानी से ले सकते है. वही आपको बात दे कि मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस योजना में 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपे है.
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020
PM स्वामित्व योजना 2023 का लाभ
दोस्तों इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 के का फायदा यह है कि इससे लोगों की जमीन संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जायेगा. इसके साथ ही अब सरकार ने इस योजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है. इसमें राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड इक्कठा किया जाने लगा है.
इसमें एक और बड़ी बात यह है कि सरकार ने विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग को सौंप दिया है जिसके लिए काम भी शुरू किया जा चूका है. वही गावों का सर्वे करने के लिए सरकार द्वारा ड्रोन का उपयोग किया गया है. वही गावों का ड्रोन से सर्वे करने के बाद उस जगह को चूने से चिन्हित किया गया है. अब तक इस Pradhanmantri Swamitva Yojana 2023 के माध्यम से गांव के 90% से ज्यादा विवादों का निपटारा हो रहा है.
पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री @narendramodi ने संरपंचों से संवाद के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। @PIB_India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/jIDa9vZXwB
— MyGovIndia (@mygovindia) April 25, 2020
स्वामित्व योजना के लिए आवंटित बजट
अगर हम इस Pradhanmantri Swamitva Yojana 2023 पर काम करने के लिए सरकार के द्वारा आवंटित बजट कि बात करे तो बता दें कि 2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है. इस राशि में से 593 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए दिए गए है. वही इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. पहले इस योजना कि जब शुरुआत हुई थी तब 9 राज्यों को शामिल कर उन पर काम किया जा रहा था लेकिन सरकार द्वारा इस साल इस योजना के तहत 16 राज्यों को शामिल किया गया है.
इन सभी राज्यों के नागरिको को इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सर्वे करने के लिए सरकार ने अलग अलग राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की है. बता दे कि इस टीम को तैनात करने के कार्यभार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है. इस साल आने वाले दिनों में 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे. इस योजना में ड्रोन का उपयोग करने पर भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा.
जानिए कैसे होती है स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया
जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि इस प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना 2023 के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से देश के चिन्हित गावों में सर्वे किया जाता है. बता दे कि सर्वे करने के लिए सरकार द्वारा कई चरण किये जाते है. सर्वे के लिए जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया को कवर किया जाता है. इसके बाद गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग करने के बाद छेत्रफल दर्ज कर प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है.
इस तरह इन घरो का पूरा डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है. इससे लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है. इन सब से लोगो में जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी. क्योकि पहले गांव के नागरिकों के पास अपनी जमीन के लिखित दस्तावेज नहीं होते थे. इस Pradhanmantri Swamitva Yojana 2023 के आने के बाद पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को जमीन के लिखित दस्तावेज मुहैया कराएगी. जिससे लोगो के पास अपनी ज़मीन के आधिकारिक कागजात होंगे जिससे वह अपनी जमीन के मालिकाना हक़ का दावा कर सकते है.
सर्वे होने के दौरान इसमें ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक और पुलिस की टीम मौजूद होती है. यह सभी लोग इस समय इस लिए मौजूद होते है ताकि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके. जब यह प्रक्रिया होती है तो जमीन पर चूने से निशानदेही की जाती है. बता दे कि जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है इसके बाद इस जमीन की तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है. इसके बाद कंप्यूटर पर जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है.
मालिकाना कागजात प्रदान करने की प्रक्रिया-
गांव में सर्वे से पहले जमीन के मालिक को और गांव के लोगो इसके बारे में सूचित कर दिया जाता है इससे पहले गांव का नक्शा तैयार होता है. जिस किसी को भी इस जमीन से संबंधित परेशानी होती है वह अपनी आपत्ति कम से कम 15 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के अंदर दर्ज करवा सकता है. अगर जिस किसी गांव में किसी तरह की आपत्ति नहीं दर्ज करवाई जाती सरकार द्वारा यह काम राजस्व विभाग को सौंप दिया जाता है जिसके बाद विभाग के अधिकारी जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर देते हैं. व्ही यह कागज़ मालिक राजस्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS : Pradhanmantri Swamitva Yojana 2023
- इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 में ग्रामीण इलाकों की आबादी की जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण नागरिकों को सौंपा जाएगा.
- इस योजना को लागु करने के बाद सरकार को जमीन का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होने से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है.
- यह ऑनलाइन पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए काफी लाभकारी है और इससे केंद्र सरकार की काफी मदद होगी देश में भूमि की जानकारी दर्ज करने के लिए.
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, यह रिकॉर्ड मिल जाने से उन्हें बैंक से लोन लेने में आसानी होगी.
- इस योजना को लेन से सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना है वही 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है.
जानिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 के अंतर्गत आवेदक को हमारे द्वारा नीचे बताई जा रही प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
- सबसे पहले इसके लिए आपको पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है.
- इसके बाद होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा.
- इसके बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारी भरनी होगी, लेकिन उससे पहले इसे आप ध्यान से पढ़ ले.
- इसे भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यह प्रक्रिया को करने के बाद आपका रजिस्ट्रशन सफलतापूर्वक हो जायेगा.
- वही अब आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी है वह मोबाइल नंबर पर SMS या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी.
जानिए स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- दोस्तों इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा.
- इस मैसेज में आपको एक लिंक दिखाई देगा. फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है.
- जिसके बाद आप अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
- यह डिजिटल कार्ड है इसके बाद राज्य सरकार राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी.
आखिर में यह रही कुछ खास झलकियां
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
| कब से हुई शुरुआत | 24 अप्रैल 2020 |
| आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| ऑफिसियल वेबसाइट | https://egramswaraj.gov.in |
| उद्देश्य | जमीन के मालिकों को मालिकाना हक़ दिलवाना |